दिल्ली हाई कोर्ट ने शाहरुख़ ख़ान और नेटफ़्लिक्स को दे दी सुनवाई नोटिस

दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को शाहरुख़ ख़ान, अभिनेता और उनकी कंपनी रेड चिलीज़ एंटरटेनमेंट के साथ‑साथ स्ट्रीमिंग दिग्गज नेटफ़्लिक्स को भी समानरूप दावे में नोटिस जारी किया। यह नोटिस समीर वंकेड़े—पूर्व NCB मुंबई ज़ोनल डायरेक्टर और वर्तमान में भारतीय राजस्व सेवा (IRS) में अधिकारी—के 25 सितंबर 2025 को दायर मानहानि मुक़दमे के जवाब में आया। न्यायाधीश पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने प्रतिवादियों को सात दिनों के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया, जबकि अगली सुनवाई 30 अक्टूबर 2025 तय की गई है।

मामले की पृष्ठभूमि

विवाद का केंद्र बिंदु नेटफ़्लिक्स की डॉक्यू‑सरीज़ The Ba***ds of Bollywood है, जिसका निर्देशन आर्यन ख़ान—शाहरुख़ ख़ान और गौरी ख़ान के बेटे—ने किया है। 2021 के अक्टूबर में नशा नियंत्रण ब्यूरो (NCB) द्वारा एक क्रूज़ शिप पर करे हुए ड्रग रैड के दौरान आर्यन ख़ान को गिरफ्तार किया गया था; उस समय समीर वंकेड़े ने जाँच का नेतृत्व किया था। बाद में आर्यन ख़ान को 2022 में सभी आरोपों से मुक्त कर दिया गया, पर कानूनी उलझनें अभी भी जारी हैं।

दावा और सामग्री

वांकेड़े का मानना है कि इस सीरीज़ में "गलत, ख़राब और मानहानिकारक" जानकारी deliberately पेश की गई है, जिससे उनकी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा को चोट पहुँची है। विशेष रूप से पहले एपिसोड में एक पात्र, जो स्पष्ट रूप से वांकेड़े के समान दिखता है, नशीली दवाओं की तफ्तीश के दौरान एक बॉलीवुड पार्टी में घुसपैठ कर, एक अभिनेता को गिरफ्तार करते समय मध्य‑अंगुश (middle finger) उठाता है और राष्ट्रीय नारा "सत्यमेव जयते" के बाद यह गरिमामयी इशारा दिखाता है। वांकेड़े ने कहा कि यह दृश्य 1971 के "राष्ट्र सम्मान अपमान रोकथाम अधिनियम" की धारा‑7 का उल्लंघन है।

वांकेड़े ने 2 करोड़ (≈ 20 मिलियन रुपये) की हर्जाना मांग की है, जो टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल को दान के रूप में दी जानी चाहिए। वह यह भी चाहते हैं कि यह सीरीज़ कानूनी तौर पर हटाई जाए और भविष्य में ऐसा कोई भी सामग्री बनाते समय सरकारी एजेंसियों की छवि को खर्च‑बिगाड़ किया न जाए।

प्रतिवादियों की प्रतिक्रियाएँ

नेटफ़्लिक्स के वरिष्ठ वकील राजीव नायर ने कोर्ट में तर्क दिया कि सभी प्रतिवादी एक ही अधिकार क्षेत्र में नहीं हैं, इसलिए एकजुट उत्तर देना मुश्किल है। उन्होंने यह भी कहा कि डॉक्यू‑सरीज़ में दिखायी गई घटनाएँ सार्वजनिक रिकॉर्ड पर आधारित हैं और इन्हें हटाने से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर चोट पहुंचेगी।

रेड चिलीज़ के कॉर्पोरेट प्रेसिडेंट ने कहा कि उन्होंने इस सामग्री के निर्माण में किसी भी तरह की मानहानि की इच्छा नहीं रखी, बल्कि यह दर्शकों को एक "सच्ची और विचार‑उत्तेजक" कहानी पेश करने का प्रयास था। शाहरुख़ ख़ान ने अभी तक सार्वजनिक बयान नहीं दिया, पर उनके प्रतिनिधियों ने संकेत दिया कि वे अदालत के आदेश का सम्मान करेंगे।

क़ानूनी पहलू और अगले चरण

जज कौरव ने वांकेड़े को अपने याचिका में कुछ बदलाव करने को कहा, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि दिल्ली कोर्ट इस मामले को संभाल सकती है या नहीं। वांकेड़े के वरिष्ठ वकील संदीप सेठी ने संशोधित याचिका पेश कर दी, जिसमें कोर्ट को यह भी बताया गया कि इस विवादित सामग्री को ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स से हटाने की मांग पहले भी कई बार की जा चुकी है।

अभी तक कोई अस्थायी निषेधाज्ञा (interim injunction) नहीं दी गई है, पर दोनों पक्षों को अगले सुनवाई तक अपने‑अपने उत्तर और साक्ष्य प्रस्तुत करने का आदेश है। यदि कोर्ट वांकेड़े की हर्जाना की मांग को मानता है, तो टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल को 2 करोड़ रुपये मिलेंगे, जो संभवतः कैंसर रोगियों के उपचार में उपयोग किए जा सकते हैं।

प्रभाव और सार्वजनिक प्रतिक्रिया

सीरीज़ के एक क्लिप ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी थी; इंस्टाग्राम, ट्विटर (X Corp) और यूट्यूब पर इस दृश्य को लेकर बहस छिड़ गई। कई नेटिज़न ने "सलामती का सवाल" उठाते हुए वांकेड़े की बात का समर्थन किया, जबकि कुछ ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा की बात कही। वांकेड़े ने बताया कि उनके परिवार को पाकिस्तान, यूएई और बांग्लादेश से धमकियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे उनका व्यक्तिगत जीवन गंभीर रूप से प्रभावित हो रहा है। यह तथ्य न्यायिक परीक्षण को और भी संवेदनशील बना रहा है।

• शाहरुख़ ख़ान और आर्यन ख़ान के बीच के रिश्ते को सार्वजनिक रूप से देखते हुए, मामला पॉप‑कल्चर का भी एक बड़ा हिस्सा बन गया है।
• ड्रग रैड की मूल कहानी 2021 की है, पर कानूनी लंबी प्रक्रिया अभी भी जारी है और इससे जुड़े कई केस बंबई हाई कोर्ट में चल रहे हैं।
• नेटफ़्लिक्स ने दो साल पहले भारत में "स्थानीय सामग्री" के लिए बड़ी रकम निवेश की थी; इस मामले से उसके भविष्य की रणनीति पर सवाल उठ रहे हैं।

इस प्रकार, यह मुक़दमा सिर्फ एक दावे‑प्रतिदावे का मामला नहीं, बल्कि भारत में मीडिया, न्याय और व्यक्तिगत अधिकारों के टकराव को भी उजागर करता है। अगले सुनवाई में कोर्ट यह तय करेगा कि क्या इस प्रकार की लाइफ़‑स्टाइल डॉक्यू‑सरीज़ को नियंत्रित करने का अधिकार सरकारी एजेंसियों के पास है या नहीं।