दिल्ली हाई कोर्ट ने शाहरुख़ ख़ान और नेटफ़्लिक्स को दे दी सुनवाई नोटिस

टिप्पणि (5)

1. 

   Jyoti Bhuyan अक्तूबर 12, 2025 AT 03:05

   शाहरुख़ ख़ान और नेटफ़्लिक्स को नोटिस मिला, इसका मतलब है कि डाक्यू‑स्रीज़ अब और ज्यादा सावधानी बरतेगी। यह केस हमें जिम्मेदारी से कंटेंट बनाने की याद दिलाता है। कलाकारों को भी अपनी कहानी में सच्चाई और संवेदनशीलता का संतुलन रखना चाहिए। न्यायालय का फैसला इस बात को तय करेगा कि कितनी सीमा तक रचनात्मक स्वतंत्रता सुरक्षित है। आशा है कि इस मुक़दमे से सभी को सीख मिलेगी।

2. 

   Sreenivas P Kamath अक्तूबर 17, 2025 AT 01:05

   हाहाहा, कोर्ट ने नोटिस भेज दिया और हम सब को "सावधानी" की सीख दी, जैसे फिल्म की शूटिंग में ही सीनर को माइक नहीं देना चाहिए।

3. 

   akshay sharma अक्तूबर 21, 2025 AT 23:05

   वांकेड़े का मानहानि केस सिर्फ व्यक्तिगत बेमेल नहीं, यह एक कानूनी बिंदु है जहाँ तथ्य और फिक्शन की सीमाएँ धुंधली हो जाती हैं। डॉक्यू‑स्रीज़ में वास्तविक रिकॉर्ड को लेकर बस ड्रामा जोड़ना अब कोर्ट की नजर में गलत साबित हो सकता है। इस मामले में सबसे बड़ा सवाल यह है कि सार्वजनिक संस्थाओं की छवि को बचाने के लिए किस हद तक सेंसरशिप को वैध ठहराया जा सकता है। अगर नेटफ़्लिक्स को हटाने का आदेश मिले तो यह स्ट्रीमिंग उद्योग में एक बड़ा मिसाल बन जाएगा। इसलिए हर प्रोडक्शन हाउस को अपने रिसर्च विभाग को सुदृढ़ करना पड़ेगा।

4. 

   Anand mishra अक्तूबर 26, 2025 AT 21:05

   हम सभी को पता है कि भारतीय मीडिया और न्याय व्यवस्था अक्सर टकराव में आ जाती है, खासकर जब पॉप‑कल्चर और सरकारी संस्थाओं का मामला हो। इस मामले में शाहरुख़ ख़ान की कंपनी और नेटफ़्लिक्स दोनों को एक ही नोटिस मिलना असामान्य नहीं है, क्योंकि दोनों ही सार्वजनिक दृष्टिकोण को प्रभावित करने वाले संस्थान हैं। वास्तव में, इस डॉक्यू‑स्रीज़ का लक्ष्य दर्शकों को एक आकर्षक कहानी पेश करना था, लेकिन कहानी में वास्तविक तथ्यों की सच्चाई पर चर्चा अनिवार्य हो गई। वांकेड़े का दावा है कि उन्होंने खुद को अपमानजनक तरीके से चित्रित किया गया, जिससे उनकी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा को चोट पहुँची। यह बात सिर्फ व्यक्तिगत नाराज़गी नहीं, बल्कि एक कानूनी अधिकार का मुद्दा है, जहाँ मानहानि का सिद्धांत लागू हो सकता है। न्यायालय को यह तय करना होगा कि कंटेंट क्रिएटर को कितनी सीमा तक रचनात्मक स्वतंत्रता मिलनी चाहिए और सार्वजनिक संस्थाओं की प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए किस तरह के प्रतिबंध लगना उचित है। यदि कोर्ट वांकेड़े की मानहानि की मांग को स्वीकार करता है, तो इससे भविष्य में कई डॉक्यू‑स्रीज़ का निर्माण कठिन हो सकता है। दूसरी ओर, अगर कोर्ट अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्राथमिकता देता है, तो यह एक स्पष्ट संकेत देगा कि डॉक्यू‑स्रीज़ निर्माताओं को अधिक सावधानी से तथ्य एकत्र करने चाहिए। इस बीच, दर्शकों का भी एक रोल है; हमें सूचनात्मक सामग्री और मनोरंजन के बीच अंतर समझने की आवश्यकता है। सोशल मीडिया पर इस केस को लेकर जो बहस चल रही है, उससे यह स्पष्ट होता है कि जनता इस मुद्दे को संवेदनशीलता से देख रही है। कई लोग वांकेड़े के समर्थन में आवाज उठा रहे हैं, जबकि कुछ अभिव्यक्ति के अधिकार की रक्षा कर रहे हैं। यह द्विध्रुवी प्रतिक्रिया दर्शाती है कि भारतीय समाज में आज भी इस तरह के कानूनी और सांस्कृतिक टकराव को लेकर गहरी विभाजन मौजूद है। कोर्ट के अंतिम निर्णय से न केवल इस केस की समाप्ति होगी, बल्कि भविष्य की कई सामग्री निर्माण प्रक्रियाओं पर भी असर पड़ेगा। हमें आशा करनी चाहिए कि अदालत एक संतुलित और न्यायसंगत निर्णय दे, जिससे सभी पक्षों को उचित संतोष मिले।

5. 

   Prakhar Ojha अक्तूबर 31, 2025 AT 19:05

   बिलकुल सही कहा, लेकिन इतने सारे "साक्ष्य" का हवाला देकर असली मज़ा तो सच्चाई को बारीकी से दिखाने में है, न कि बस "कोई भी बुरा नहीं" को बमबारी करने में है।