हर साल लाखों व्यापारियों को जीएसटी विभाग से नोटिस मिलते हैं। कभी ये याद दिलाने के लिये होते हैं, तो कभी त्रुटियों को सुधारने की जरूरत बताते हैं। अगर आप भी ऐसे नोटिस के सामने आ गए हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं। सही समझ और त्वरित कार्रवाई से आप आसानी से समस्या सुलझा सकते हैं। इस लेख में हम बताएँगे कि जीएसटी नोटिस क्या होता है, क्यों भेजा जाता है और आपको क्या‑क्या कदम उठाने चाहिए।
जीएसटी विभाग कई प्रकार के नोटिस जारी करता है। सबसे आम हैं:
इनमें से हर एक का उद्देश्य अलग‑अलग है, इसलिए नोटिस पढ़ते समय यह देखना जरूरी है कि किस प्रकार का है।
नोटिस मिलने के बाद पहला कदम है – नीचे लिखी बातें जल्दी‑जल्दी करवाएँ:
इन स्टेप्स को फ़ॉलो करके आप अधिकांश नोटिस को बिना परेशानी के सॉल्व कर सकते हैं।
एक और बात, यदि नोटिस आपको अनजाने में मिला है, तो तुरंत विभाग से संपर्क करके पुष्टि कर लें। कभी‑कभी टाइपो या डुप्लिकेशन के कारण गलत नोटिस भी भेजा जा सकता है।
अधिकतर मामलों में, विभाग आपका जवाब मिलने के 30 दिन के भीतर कार्रवाई करता है। अगर आप समय पर जवाब दे देते हैं, तो दंड या ब्याज कम या हट भी सकता है। इसलिए टाल‑मटोल न करें।
अगर आप छोटे व्यापारी हैं और हर बार नोटिस का डर रहता है, तो अपने रिटर्न को समय पर और सही तरीके से फाइल करना सबसे बड़ा बचाव है। स्वचालित सॉफ़्टवेयर और इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग से त्रुटियों की संभावना काफी घटती है।
अंत में, याद रखें – जीएसटी नोटिस एक संकेत है, कि कुछ सही नहीं है, न कि कोई सजा। तुरंत कार्रवाई, सही दस्तावेज़ और पेशेवर मदद से आप आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप इस प्रक्रिया को समझते हैं, तो भविष्य में नोटिस मिलने की संभावना भी कम हो जाती है।
जीएसटी अधिकारियों ने इन्फोसिस को ₹32,403 करोड़ का नोटिस जारी किया है। यह नोटिस उन सेवाओं के लिए है जो इन्फोसिस ने अपनी विदेश स्थित शाखाओं से 2017 से 2022 के बीच प्राप्त की थीं। इन्फोसिस का कहना है कि ये सेवाएं जीएसटी के अधीन नहीं आती हैं और सभी केंद्रीय और राज्यीय नियमों का पालन किया गया है।
1 अग॰ 2024