तमिलनाडु के पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत
गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के पूर्व मंत्री वी सेंथिल बालाजी को 2014 के नकदी-के-लिए-नौकरियां घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दे दी। इस मामले ने लंबे समय से राजनीतिक और कानूनी हलचल पैदा कर रखी थी। इस जमानत आदेश में न्यायमूर्ति एएस ओका और ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ ने सख्त शर्तें निर्धारित की हैं, जो बालाजी के लिए न्याय की राह और भी कठिन बना सकती हैं।
बालाजी, जो वर्तमान डीएमके सरकार में बिजली, निषेध और आबकारी मंत्री के रूप में कार्यरत थे, को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जून 2023 में गिरफ्तार किया था। उनके खिलाफ लगे आरोप उनके पूर्ववर्ती एआईएडीएमके सरकार में 2011-16 के दौरान परिवहन मंत्री के कार्यकाल से जुड़े हैं। उनके ऊपर आरोप हैं कि उन्होंने राज्य परिवहन विभाग में नौकरियां देने के बदले रिश्वत ली थी।
जमानत की शर्तें और उनकी कठोरता
सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने के बावजूद, बालाजी के लिए कठोर शर्तें लगाईं हैं। कोर्ट ने चेन्नई के प्रधान विशेष अदालत को निर्देश दिया है कि वे इस मामले की सुनवाई को जल्द से जल्द पूरा करें और इसे तीन महीनों के भीतर निपटाएं। अदालत ने इसे दिन-प्रतिदिन के आधार पर सुनवाई करने का आदेश दिया है। इसके अलावा, बालाजी को जमानत के बाद भी कानूनी प्रक्रियाओं में शामिल होना होगा और गवाहों को प्रभावित नहीं करने की सख्त चेतावनी दी गई है।
बालाजी की जमानत याचिका पहले मद्रास हाई कोर्ट ने खारिज कर दी थी, जिसने माना था कि उन्हें जमानत देना एक गलत संदेश देगा और बड़े पैमाने पर सार्वजनिक हित के खिलाफ होगा।
कानूनी दलीलें और पैरवी
इस मामले में वरिष्ट अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने बालाजी की तरफ से दलीलें पेश कीं, जबकि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने ईडी का प्रतिनिधित्व किया। कोर्ट में यह भी तर्क दिया गया कि बालाजी को चिकित्सीय आधार पर भी जमानत मिलनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने कोरोनरी बाईपास सर्जरी करवाई है और उन्हें नियमित स्वास्थ्य देखभाल की आवश्यकता होती है।
वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने अदालत में बताया कि बालाजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है और उन्हें विशेष चिकित्सा मदद की जरूरत है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि बालाजी का कस्टडी में रहना न केवल उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बल्कि यह उनके हक में भी नहीं है। इस बीच तुषार मेहता ने दलील दी कि बालाजी ने गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश की है और उन्हें रिहा करना मामले की जांच को बाधित कर सकता है।
सियासी पृष्ठभूमि और प्रभाव
इस मामले ने तमिलनाडु की राजनीति में भी हलचल मचाई है। बालाजी ने डीएमके सरकार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं और उनकी गिरफ्तारी से पार्टी को झटका लगा था। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश पार्टी के लिए राहत भरा हो सकता है।
तमिलनाडु में इस मामले से संबंधित सार्वजनिक भावना भी महत्वपूर्ण रही है। जहां एक ओर बालाजी के समर्थक उन्हें निर्दोष मानते हैं, वहीं दूसरी ओर उनके विरोधी उन्हें दोषी ठहराने की मांग कर रहे हैं। इस सियासी संघर्ष ने राज्य की राजनीति को गरमा दिया है और आने वाले चुनावों पर भी इसका प्रभाव देखा जा सकता है।
अदालत का आदेश: सही रास्ते में एक कदम?
बालाजी की जमानत के बाद, कई कानूनी और राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह आदेश न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश ने यह स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी मामले में आरोपी व्यक्ति को उचित प्रक्रिया के तहत न्याय मिलना चाहिए, और केवल आरोपों के आधार पर किसी को भी लंबे समय तक हिरासत में नहीं रखा जा सकता।
अदालत ने यह भी ध्यान दिया कि मामले की त्वरित सुनवाई होनी चाहिए ताकि न्याय प्रक्रिया में देरी न हो और सच जल्द सामने आ सके।
अंतिम निष्कर्ष
सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश इस मामले में एक नई दिशा ले सकता है। सेंथिल बालाजी को मिली जमानत ने इस विवादित मामले में एक नया मोड़ ला दिया है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में न्यायिक प्रक्रिया किस दिशा में जाती है और क्या सच अंततः सामने आ पाता है।
तमिलनाडु की राजनीति में इस मामले का असर लंबे समय तक महसूस किया जाएगा और इसे लेकर सियासी उथल-पुथल भी जारी रह सकती है।
सुप्रीम कोर्ट ने अपनी स्वतंत्र न्यायपालिका की शक्ति और न्याय की उचित प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया है। बालाजी को जमानत मिलना उनकी व्यक्तिगत और राजनीतिक स्थिति दोनों के लिए राहतकारी हो सकता है, लेकिन साथ ही यह मामला सभी के लिए चेतावनी भी है कि कानून से बढ़कर कोई नहीं है।
ये सब जमानत का खेल है भाई, जब तक बड़े लोगों के पास पैसे और लॉयर होते हैं, न्याय तो बस एक नाटक होता है। ईडी का काम बस राजनीतिक दुश्मनों को टारगेट करना होता है। ये सब शो है, न्याय नहीं।
और हां, बालाजी का स्वास्थ्य? अगर उसे कोरोनरी बाईपास की जरूरत है तो अस्पताल में रखो, जेल में नहीं। लेकिन ये सब बस ड्रामा है, कोई असली जांच नहीं होती।
इस मामले में कानूनी प्रक्रिया का पालन हो रहा है और यह एक महत्वपूर्ण न्यायिक सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है कि अपराधी को दोषी ठहराने से पहले उसे निर्दोष माना जाना चाहिए। जमानत का आदेश न्याय की व्यवस्था के भीतर ही दिया गया है और इसमें कोई भी अनियमितता नहीं है। ईडी की जांच और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय दोनों ही संवैधानिक ढांचे के अंतर्गत हुए हैं। यह एक न्यायिक अभियान नहीं बल्कि एक नियमित न्यायिक प्रक्रिया है। इस तरह के मामलों में जल्दबाजी से निर्णय लेना अनुचित होगा और यहां अदालत ने त्वरित सुनवाई का आदेश देकर न्याय की गति को बढ़ाया है।
बालाजी की जमानत एक अवैध न्यायिक व्यवहार है। जब राज्य के स्तर पर नौकरियों के बदले रिश्वत ली जाती है तो ये एक सामूहिक भ्रष्टाचार का मामला है। जमानत देने का मतलब ये नहीं कि न्याय हुआ बल्कि ये हुआ कि शक्ति ने अपनी अहंकार को बचा लिया। ये अदालत ने न्याय की बजाय राजनीति को बचाया है।
कोरोनरी बाईपास? ये सब फेक डॉक्टर की रिपोर्ट है। जेल में भी अच्छे डॉक्टर होते हैं। ये सब बस एक ट्रिक है।
अगर कोई मंत्री रिश्वत लेता है तो उसे जेल में डालना ही चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला देश के लिए शर्म की बात है। भारत में जब तक बड़े लोगों को छूट दी जाएगी तब तक न्याय का नाम लेना बेकार है। ईडी का काम ठीक था, अदालत ने गलत किया।
ये जमानत देने वाले न्यायाधीशों को भी जांचना चाहिए। क्या उनके पास भी कोई लाभ था? ये सब एक बड़ा षड्यंत्र है।
मुझे लगता है कि ये फैसला असल में एक संतुलन है। बालाजी के स्वास्थ्य की बात भी असली है और न्याय की गति बढ़ाने का फैसला भी सही है। अगर उनके खिलाफ सबूत हैं तो अदालत उन्हें दोषी ठहरा देगी। लेकिन अभी तो आरोप हैं, दोषी नहीं।
हमें अपने राजनीतिक रंगों के आधार पर नहीं बल्कि कानून के आधार पर सोचना चाहिए। ये मामला राजनीति का नहीं, न्याय का है। और अगर न्याय धीमा है तो उसे तेज करने की कोशिश करनी चाहिए, न कि उसे रोकना।