मिशिगन सुप्रीम कोर्ट विशेष अधिवेशन में सुनवाई करेगा संवैधानिक मामलों पर

टिप्पणि (11)

1. 

   Dr Dharmendra Singh जून 13, 2024 AT 05:02

   ये तो बहुत अच्छी बात है। न्यायालय का ये कदम लोगों के अधिकारों के लिए एक बड़ी उम्मीद है। 🙏

2. 

   sameer mulla जून 14, 2024 AT 11:34

   अरे ये सब बकवास है भाई। पुलिस को तो अपना काम करने दो। तुम लोग बस शिकायतें करते रहोगे। अगर तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो रही है तो तुम्हारी गलती है। 😤

3. 

   Prakash Sachwani जून 15, 2024 AT 05:16

   क्या होगा अगर वारंट नहीं मिला तो

4. 

   Pooja Raghu जून 15, 2024 AT 07:32

   ये सब गवर्नमेंट की साजिश है। GPS ट्रैकर का मतलब है कि वो हर किसी की गतिविधि देख रहे हैं। ये अमेरिका वाले अपने देश में भी ऐसा करते हैं। हमारे देश में भी ये आ गए हैं।

5. 

   Pooja Yadav जून 15, 2024 AT 20:59

   मुझे लगता है ये फैसला बहुत जरूरी है। हर नागरिक को अपनी निजता का अधिकार मिलना चाहिए। इस तरह के मामलों में न्यायालय का रुख सही रहा है

6. 

   Pooja Prabhakar जून 16, 2024 AT 22:37

   अरे भाई ये सब तो बस नाटक है। तुम सोचते हो कि ये न्यायाधीश न्याय करेंगे? नहीं भाई। ये सब लोग एक ही पार्टी के हैं। जो भी फैसला होगा वो जिसके पैसे ज्यादा हैं उसके हिसाब से होगा। ये न्याय का नाम लेकर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। ये जीपीएस ट्रैकर तो बिल्कुल बॉस्स के लिए बनाए गए हैं। तुम जानते हो कि इसका मतलब क्या है? ये तुम्हारी गाड़ी का रास्ता देख रहे हैं। तुम्हारा घर कहाँ है वो जानते हैं। तुम कब निकलते हो वो जानते हैं। ये तो ओवरसीज वाले फिल्मों में देखा है। अब ये हमारे देश में आ गए हैं। ये न्यायालय तो अब बस एक बड़ा बॉस का बैठक घर बन गया है।

7. 

   Anadi Gupta जून 17, 2024 AT 11:10

   संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत नागरिकों को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है जिसमें निजता का अधिकार भी शामिल है जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने पहले भी स्वीकार किया है इसलिए बिना वारंट के तलाशी के मामले में यह निर्णय एक अत्यंत महत्वपूर्ण न्यायिक अग्रिम होगा क्योंकि यह न्यायालय के लिए एक ऐसा अवसर है जिससे वह नागरिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक स्पष्ट दिशा-निर्देश दे सके और इससे भविष्य के मामलों में एक प्रासंगिक न्यायिक आधार भी बनेगा जिसे निचले अदालतें अपना सकती हैं

8. 

   shivani Rajput जून 17, 2024 AT 11:45

   वारंट की आवश्यकता के बारे में ये जो बात है वो न्यायिक अतिरिक्तता है। आप जानते हैं कि जब तक आपका आपराधिक इतिहास नहीं है तब तक आपको निजता का अधिकार नहीं मिलता। ये सब लिबरल न्यायवाद जो देश को कमजोर बना रहा है।

9. 

   Jaiveer Singh जून 17, 2024 AT 19:44

   भारतीय न्यायपालिका के लिए ये बहुत बड़ी बात है। ये फैसला हमारे देश के लिए एक गर्व की बात है। हमारे न्यायाधीश अपने कानून का पालन कर रहे हैं। अमेरिका की तरह नहीं बल्कि हमारे तरीके से।

10. 

    Arushi Singh जून 19, 2024 AT 19:05

    मुझे लगता है कि ये सब बहुत जरूरी है। लेकिन अगर हम बिना वारंट के तलाशी को रोक दें तो क्या पुलिस अपराधी को पकड़ पाएगी? शायद इसका एक बेहतर समाधान हो सकता है जहां वारंट की जरूरत हो लेकिन जल्दी से जल्दी जांच की अनुमति हो। ये तो दोनों का संतुलन होगा।

11. 

    Rajiv Kumar Sharma जून 21, 2024 AT 06:18

    सोचो तो ये तो बस एक आयन है। जिंदगी में कुछ भी नहीं होता बिना एक दूसरे के। न्याय भी एक तरह का विनिमय है। तुम अपनी निजता देते हो तो वो तुम्हारी सुरक्षा देता है। लेकिन जब तुम बिना किसी बात के तलाशी लेने लगो तो वो विनिमय टूट जाता है। इसलिए ये फैसला न्याय की एक गहरी समझ है।