भारत ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई के बयानों पर अपनी नाराज़गी जाहिर की है। खामेनेई ने पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन के अवसर पर दुनियाभर में मुस्लिम समुदाय के दुःख को उजागर किया था, जिसमें भारत, गाजा और म्यांमार का विशेष रूप से उल्लेख किया गया था। उनके अनुसार, 'हम खुद को मुस्लिम नहीं कह सकते अगर हम म्यांमार, गाजा, भारत या किसी और जगह पर एक मुस्लिम के दुःख को नहीं समझते।'
आयतुल्लाह खामेनेई की इस टिप्पणी पर भारत के विदेश मंत्रालय ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की और इसे 'गैर-जानकारी वाल और अस्वीकार्य' करार दिया। मंत्रालय ने एक बयान में कहा, 'हम ईरान के सुप्रीम लीडर द्वारा भारत के अल्पसंख्यकों के संबंध में की गई टिप्पणियों की कड़ी निंदा करते हैं। ये टिप्पणियाँ गैर-जानकारी युक्त और अस्वीकार्य हैं।'
विदेश मंत्रालय ने न केवल खामेनेई की टिप्पणी को नकारा, बल्कि उन देशों को भी सलाह दी जो अल्पसंख्यकों पर टिप्पणियाँ कर रहे हैं। उन्होंने कहा, 'अल्पसंख्यकों पर टिप्पणी करने वाले देशों को पहले अपनी खुद की मानवाधिकार रिकॉर्ड की समीक्षा करनी चाहिए।'
इस घटना के संदर्भ में यह भी महत्वपूर्ण है कि खामेनेई के बयानों के साथ ही ईरान में भी प्रदर्शन हो रहे थे। हज़ारों महिलाएं अपने हिजाब के बिना सड़कों पर उतर आईं थीं, जिससे दूसरी बार महसा अमीनी की मौत की वर्षगांठ मनाई जा रही थी। महसा अमीनी, एक 22 वर्षीय महिला, की मृत्यु 16 सितंबर, 2022 को ईरान की नैतिकता पुलिस द्वारा गिरफ्तार होने के बाद हुई थी, जिसका कथित आरोप था कि उन्होंने अपना हिजाब ठीक से नहीं पहना था।
भारत में
मुस्लिम समुदाय के साथ स्थिति पर चर्चा करते समय, कई बार विभिन्न समुदायों के रिश्तों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। मुस्लिम समुदाय भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए कई कदम उठाए गए हैं। भारत का संविधान सभी धर्मों के लोगों को समान अधिकार देता है और धार्मिक स्वतंत्रता एक मौलिक अधिकार है। भारतीय समाज में विविधता और सहिष्णुता की परंपरा है, और यही भारतीय लोकतंत्र की गहराई भी है।आयतुल्लाह खामेनेई की टिप्पणी ने भारत में मुस्लिम समुदाय के साथ हो रही समस्याओं को उभारने की कोशिश की, लेकिन भारत के विदेश मंत्रालय ने इसे स्पष्ट रूप से नकार दिया। भारतीय समाज में धार्मिक सहिष्णुता और अंतर-धार्मिक संवाद के माध्यम से समस्याओं को हल करने की एक लंबी परंपरा रही है।
कई बार विदेशी नेताओं के बयान उनके अपने देश की राजनीति और सामाजिक वातावरण को ध्यान में रखते हुए होते हैं। हालांकि, ऐसे बयानों का असर अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर भी पड़ता है। इसलिए किसी भी प्रकार के बयान को सार्वजनिक करने से पहले सटीकता और नपे-तुले शब्दों का चयन करना महत्वपूर्ण है।
मुस्लिम समुदाय के अधिकारों की रक्षा में भारत की प्रतिबद्धता स्पष्ट है। अब समय आ गया है कि सभी देश अपनी-अपनी चिंताओं और मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करें और विवादित बयानों से बचें, जो केवल अंतरराष्ट्रीय तनाव को बढ़ावा दे सकते हैं।
ye to bas ek aur bhaiya ka gussa hai, koi baat nahi, hum bhi to sab kuch dekhte hain par bolne ka mauka nahi milta
India ka foreign ministry ka response bilkul sahi hai. Har country apne andar ki problems pe dhyan de, baahar ki baatein chhod de. Hum yahan bhi kuch galat ho raha hai, toh hum khud solve karenge. Koi foreign leader humein sikhane aaye toh unki taraf se bhi kuch kaha jaye.
Humara constitution toh sabke liye equal rights deta hai. Aur agar kisi ko lagta hai ki koi community oppressed hai, toh judiciary aur media ka raasta hai, na ki kisi aur desh ke leader ka tweet.
It is imperative to note that the Republic of India, as a sovereign democratic state, has consistently upheld the constitutional guarantees of religious freedom and minority rights. The remarks by the Iranian Supreme Leader are not only factually inaccurate but also constitute a blatant violation of diplomatic norms. India's response, while measured, is fully justified under international law and the principles of non-interference in internal affairs. Furthermore, the systemic repression of women in Iran, exemplified by the tragic death of Mahsa Amini, stands in stark contrast to India's pluralistic ethos where over 200 million Muslims live with full constitutional rights, including representation in Parliament, judiciary, and civil services. The Iranian regime's hypocrisy is glaring - while it claims to champion Muslim suffering abroad, it systematically denies basic human rights to its own citizens, particularly women and religious minorities. India must continue to assert its position with unwavering clarity.
dekho yaar Iran ke leader ne kya kaha hai? unhone kaha ki agar tum musalman ho toh gaza, myanmar aur india ke musalmanon ki dard ko samjho. ab socho agar koi bharat ka minister bol de ki 'america ke black people ki problem dekho pehle' toh kya hota? koi bhi india ke andar ke musalmanon ki baat nahi karta, kyun ki hum sabko ek hi nation maante hain. kisi ko koi problem hai toh court jaye, media jaye, protest kare, par koi foreign leader aake humein sikhane ki koshish kare toh yeh nahi chalega. aur haan, iran mein jin ladkiyon ki maut hui hai unke liye bhi hum dukhi hain, par unki baat karna hai toh unke apne desh ke liye karo, humare liye nahi.
Mersal Suresh ne bilkul sahi kaha. Lekin ek baat aur - agar Iran ke leader ko lagta hai ki humein unki baat sunni chahiye, toh unki taraf se kuch aisa bhi karo ki hum apne andar ke problems par dhyan de sake. Hum apne desh mein kuch bhi nahi karte? Kya aapko pata hai ki 2024 tak 1200+ Muslim-run schools ko government funding mil raha hai? Kya aapko pata hai ki Muslim representation in Lok Sabha hai? Kya aapko pata hai ki Muslim women ka divorce case Supreme Court mein pending hai aur court ne unki haq se koi bhi khel nahi kiya? Hum apne ghar ki saafai karenge, par koi aake humein ghar ki saafai karne ke liye bol raha hai toh yeh nahi chalega.
Let me clarify something because people are getting emotional and forgetting the facts. India has the second largest Muslim population in the world after Indonesia. That is not a coincidence. That is a result of constitutional secularism. The Indian state does not interfere in religious practices unless they violate fundamental rights. The judiciary has intervened multiple times to protect Muslim women - triple talaq abolished, maintenance laws upheld, property rights enforced. The state funds madrasas, provides scholarships, and includes Muslims in all public institutions. The Iranian leadership is projecting their internal failures onto India because they are desperate to divert attention from their own human rights crisis. The Mahsa Amini protests are a direct consequence of their theocratic regime. Meanwhile in India, Muslim women are voting, running for office, becoming doctors, engineers, and judges. This is not a myth. This is data. If you want to talk about oppression, look at Tehran, not Delhi. And if you want to help, stop using religion as a political tool and start supporting actual grassroots movements inside Iran.
maine socha tha ki duniya ke saare musalman ek saath khade honge… lekin ab lagta hai ki sabke apne apne dard hain. iran ki ladkiyon ka dard, gaza ka dard, aur phir yahan ka dard… sab alag-alag. aur hum yahan bhi kuch nahi keh pa rahe… kyun? kyunki humne apne aap ko bhi apne hi dard ke saath jhukwa liya hai. kya hum sach mein musalman hain? ya sirf naam ke musalman? kya hum apne bhaiyon ki aawaz nahi utha pa rahe? ya sirf jab koi foreign leader bolta hai tab hum bolte hain?
The Indian government's response is textbook diplomatic deflection. The fact remains that systemic discrimination against Muslims in India is well-documented by Amnesty International, Human Rights Watch, and the UN Special Rapporteur on minority rights. The state's failure to prosecute hate crimes, the discriminatory implementation of the Citizenship Amendment Act, the demolition of Muslim homes under urban development schemes, and the exclusion of Muslims from public employment statistics - these are not mere 'allegations.' They are institutional realities. By accusing Iran of hypocrisy, India is avoiding accountability. If India truly believes in universal human rights, then it must first reform its own policies before lecturing foreign governments. The Iranian leader's statement, however clumsy, at least acknowledges the existence of suffering. India's silence on its own failures is far more dangerous than any foreign comment.