हिमाचल के सीएम सुखु ने महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का समर्थन किया, घोषित 18,000 रुपये वार्षिक सहायता

8 मार्च, 2025 को सुबह 3:51 बजे (यूटीसी) हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के चंबी मैदान पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुखु, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, ने इस अवसर पर भाषण देते हुए स्पष्ट किया कि हिमाचल प्रदेश सरकार महिलाओं के लिए विधानसभा और संसद में 33% आरक्षण का समर्थन करती है। उन्होंने कहा, "महिला शक्ति हिमाचल प्रदेश को स्वावलंबी बनाने की नींव है।" यह घोषणा केवल एक भाषण नहीं, बल्कि राज्य की नीतिगत दिशा का एक स्पष्ट संकेत थी।

राजीव गांधी और सोनिया गांधी के योगदान की सराहना

सुखु ने अपने भाषण में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू करने के लिए सम्मानित किया, जो 1992 के 73वें संविधान संशोधन द्वारा विधिवत् किया गया था। उन्होंने कहा, "इस सुधार ने महिलाओं के प्रति सोच को सकारात्मक ढंग से बदल दिया।" उन्होंने फिर सोनिया गांधी को राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल पारित करने के लिए अद्वितीय भूमिका निभाने के लिए नोट किया। यह बिल, जिसे 2010 में प्रस्तुत किया गया था, अभी तक संसद में पारित नहीं हुआ है, लेकिन सुखु ने स्पष्ट किया कि उनकी सरकार इसके पक्ष में है।

आर्थिक सशक्तिकरण: 18,000 रुपये और अगला कदम

कार्यक्रम में सबसे ध्यान आकर्षित करने वाली घोषणा थी — हिमाचल प्रदेश सरकार अब प्रत्येक योग्य महिला को इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत वार्षिक 18,000 रुपये दे रही है। इसके अलावा, सुखु ने घोषणा की कि आगामी समय में सभी योग्य महिलाओं को मासिक 1,500 रुपये (वार्षिक 18,000 रुपये) की राशि दी जाएगी। यह निर्णय न केवल आर्थिक सहायता का संकेत है, बल्कि एक सामाजिक सुरक्षा नेटवर्क की ओर एक निर्णायक कदम है।

अंगनवाड़ी कर्मचारियों के लिए वेतन वृद्धि

सुखु ने अंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, मिनी अंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों के वार्षिक भत्ते में वृद्धि का भी जिक्र किया। उन्होंने दावा किया कि पिछली सरकारें इस वृद्धि को चुनाव से पहले ही कर देती थीं, लेकिन वर्तमान सरकार ने इसे नीतिगत आधार पर लागू किया है। यह अंतर बहुत महत्वपूर्ण है — यह निरंतरता का संकेत है, न कि केवल चुनावी दावे का।

राज्य के ग्रामीण महिलाओं की उपलब्धियाँ

राज्य के ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने भी भाषण देते हुए कहा, "यह दिन नारी शक्ति के संघर्ष और बलिदान को समर्पित है।" उन्होंने बताया कि हिमाचल की बेटियाँ देश में ही नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी गौरव अर्जित कर रही हैं। इस बात पर जोर देना महत्वपूर्ण है कि यह आंकड़े नहीं, बल्कि एक भावना है — जिसमें गांवों की महिलाएँ अब शिक्षा, स्वास्थ्य और उद्यमिता में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं।

क्यों यह घोषणा बड़ी है?

यह कार्यक्रम केवल एक त्योहार की तरह नहीं था। यह एक स्पष्ट संकेत था कि हिमाचल प्रदेश सरकार अब महिला सशक्तिकरण को नीति का आधार बना रही है। 33% आरक्षण का समर्थन, जो संसद में अभी तक नहीं पारित हुआ, उसे राज्य स्तर पर आगे बढ़ाने का संकल्प दर्शाता है। यह उन राज्यों की लंबी श्रृंखला में शामिल है जहाँ महिलाओं के लिए आर्थिक और राजनीतिक अधिकारों को समानांतर रूप से बढ़ाया जा रहा है।

आगे क्या होगा?

अगले छह महीनों में, राज्य सरकार ने घोषणा की है कि वह इंदिरा गांधी योजना के तहत सभी योग्य महिलाओं को लाभ पहुंचाने के लिए डिजिटल प्रणाली को अपग्रेड करेगी। एक नया ऑनलाइन पोर्टल जल्द ही लॉन्च होगा, जिसके माध्यम से लाभार्थियों की पहचान और भुगतान स्वचालित हो जाएगा। साथ ही, राज्य सरकार अपने सभी विधानसभा क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण समितियों की स्थापना करने की योजना बना रही है। ये समितियाँ स्थानीय स्तर पर योजनाओं की निगरानी और आवश्यकताओं की रिपोर्टिंग के लिए जिम्मेदार होंगी।

पृष्ठभूमि: आरक्षण की लंबी लड़ाई

महिला आरक्षण का मुद्दा भारत में दशकों से चल रहा है। 1992 में राजीव गांधी के काल में पंचायती राज में 33% आरक्षण लागू हुआ, लेकिन विधानसभा और संसद में इसे लागू करने के लिए अभी तक संसद में बिल पारित नहीं हुआ है। 2010 में प्रस्तुत किया गया यह बिल बार-बार विलंबित होता रहा। सोनिया गांधी ने इसे राज्यसभा में पारित कराया, लेकिन लोकसभा में इसका समर्थन नहीं मिला। अब हिमाचल प्रदेश की सरकार ने इसे अपनी नीति का हिस्सा बना लिया है — यह एक राष्ट्रीय आंदोलन की ओर एक छोटा, लेकिन महत्वपूर्ण कदम है।